आजच्या काळात अनेक जोडपी परस्पर संमतीने विवाह करण्यासाठी कोर्ट विवाह (Court Marriage) हा पर्याय स्वीकारतात. तथापि, “कोर्ट विवाह म्हणजे नेमके काय?”, “कोणती कागदपत्रे आवश्यक असतात?”, “प्रक्रिया किती कालावधीची असते?” अशा अनेक प्रश्नांबाबत समाजात विविध गैरसमज आढळून येतात. या लेखातून कोर्ट विवाहाची कायदेशीर प्रक्रिया सविस्तरपणे समजून घेऊया.
कोर्ट विवाह म्हणजे काय?
कोर्ट विवाह म्हणजे विवाह अधिकाऱ्यासमोर (Marriage Officer) संबंधित कायद्याच्या तरतुदीनुसार विधिपूर्वक नोंदणी करून करण्यात येणारा नागरी (Civil) विवाह होय. अशा विवाहाला कायद्याने पूर्ण मान्यता असून तो इतर कोणत्याही वैध विवाहाइतकाच कायदेशीर दर्जा प्राप्त करतो.
कोर्ट विवाह कोणत्या कायद्यांतर्गत केला जातो?
भारतातील बहुसंख्य कोर्ट विवाह Special Marriage Act, 1954 या कायद्यांतर्गत नोंदविले जातात. हा कायदा धर्म, जात, पंथ किंवा परंपरा यांपासून स्वतंत्रपणे विवाह करण्याची कायदेशीर संधी उपलब्ध करून देतो.
विवाहासाठी आवश्यक कायदेशीर अटी
Special Marriage Act, 1954 नुसार पुढील अटी पूर्ण असणे आवश्यक आहे—
– वराचे वय किमान २१ वर्षे पूर्ण असावे.
– वधूचे वय किमान १८ वर्षे पूर्ण असावे.
– विवाह करणाऱ्या दोन्ही व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या सक्षम असाव्यात.
– विवाहाच्या वेळी दोघांपैकी कोणाचाही जिवंत जोडीदार नसावा.
– दोघेही कायद्यानुसार प्रतिबंधित नातेसंबंधात नसावेत (कायद्यातील अपवाद वगळता).
– विवाह हा दोघांच्या स्वतंत्र, स्वेच्छेच्या व कोणत्याही दबावाशिवाय दिलेल्या संमतीवर आधारित असावा.
आवश्यक कागदपत्रे
सामान्यतः पुढील कागदपत्रे आवश्यक असतात—
– आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा इतर वैध ओळखपत्र
– जन्मतारीख सिद्ध करणारा पुरावा
– राहत्या पत्त्याचा पुरावा
– पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र
– घटस्फोटित असल्यास सक्षम न्यायालयाचा घटस्फोटाचा अंतिम आदेश
– विधवा/विधुर असल्यास पूर्वीच्या जोडीदाराचे मृत्यू प्रमाणपत्र
कोर्ट विवाहाची प्रक्रिया
१. विवाहाची नोटीस सादर करणे
विवाह करू इच्छिणाऱ्या जोडप्याने संबंधित विवाह अधिकाऱ्याकडे Notice of Intended Marriage निर्धारित नमुन्यात सादर करावी.
२. ३० दिवसांची नोटीस कालावधी
नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर ती कायद्यानुसार प्रसिद्ध केली जाते. त्यानंतर ३० दिवसांचा कालावधी दिला जातो. या कालावधीत कोणत्याही व्यक्तीस कायदेशीर हरकत असल्यास ती संबंधित विवाह अधिकाऱ्यासमोर नोंदविता येते.
३. हरकत नसल्यास विवाहाची नोंदणी
३० दिवसांच्या कालावधीत कोणतीही वैध हरकत प्राप्त न झाल्यास अथवा हरकत फेटाळून लावण्यात आल्यास विवाह निश्चित तारखेला नोंदविला जातो.
४. साक्षीदारांची उपस्थिती
विवाहाच्या दिवशी सामान्यतः तीन प्रौढ साक्षीदारांची उपस्थिती आवश्यक असते. प्रत्येक साक्षीदाराने वैध ओळखपत्र सादर करणे आवश्यक असते.
५. विवाह प्रमाणपत्र
विवाहाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विवाह अधिकाऱ्याकडून Marriage Certificate जारी करण्यात येते. हे प्रमाणपत्र विवाहाचा अधिकृत आणि कायदेशीर पुरावा मानले जाते.
कोर्ट विवाहाचे प्रमुख फायदे
– विवाहाला संपूर्ण कायदेशीर मान्यता प्राप्त होते.
– धर्म, जात किंवा पंथ यांतील भेदभावाचा प्रश्न राहत नाही.
– विवाहाचा अधिकृत व कायदेशीर पुरावा उपलब्ध होतो.
– पासपोर्ट, व्हिसा, बँक व्यवहार, विमा, वारसा तसेच इतर शासकीय व कायदेशीर कामकाजासाठी उपयुक्त ठरते.
– भविष्यात उद्भवणाऱ्या कोणत्याही कायदेशीर वादामध्ये महत्त्वाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाते.
काही महत्त्वाच्या बाबी
– विवाहासाठी दोन्ही पक्षांची स्वेच्छा आणि स्वतंत्र संमती अत्यावश्यक आहे.
– खोटी माहिती, बनावट कागदपत्रे किंवा चुकीची माहिती सादर करणे कायद्याने दंडनीय ठरू शकते.
– स्थानिक नियमांनुसार काही अतिरिक्त कागदपत्रे किंवा औपचारिकता आवश्यक असू शकतात. त्यामुळे संबंधित विवाह निबंधक कार्यालयात पूर्वकल्पना घेणे उचित ठरेल.
निष्कर्ष
कोर्ट विवाह ही केवळ औपचारिक नोंदणी नसून कायद्याने संरक्षित आणि मान्यताप्राप्त नागरी विवाहाची प्रक्रिया आहे. योग्य कागदपत्रे, कायदेशीर अटींची पूर्तता आणि निर्धारित प्रक्रियेचे पालन केल्यास विवाह निर्विवाद व कायदेशीरदृष्ट्या सुरक्षित ठरतो. कोणतीही शंका किंवा अडचण असल्यास अनुभवी वकील किंवा संबंधित विवाह निबंधक कार्यालयाचा सल्ला घेणे हितावह ठरेल.
कायद्याची योग्य माहिती हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. योग्य माहिती घ्या, कायदेशीर प्रक्रिया समजून घ्या आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय घ्या.
ॲड. श्रीकांत शिंदे
8097460935
