नांदेड, (प्रतिनिधी)— जिल्ह्यातील संभाव्य पाणी टंचाई लक्षात घेऊन सन 2025-26 या कालावधीसाठी व्यापक कृती आराखडा शासनाकडे सादर करण्यात आला असून, जानेवारी ते मार्च 2026 आणि एप्रिल ते जून 2026 या कालावधीसाठी एकूण सुमारे ५१.५८ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
जिल्ह्यात पाणी टंचाई उद्भवू नये यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
जिल्हास्तरावर पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ग्रामीण व शहरी भागासाठी पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार ग्रामीण भागासाठी 24.17 दलघमी, नांदेड महानगरपालिका क्षेत्रासाठी 49.04 दलघमी, तर नगर परिषद क्षेत्रासाठी 26.761 दलघमी असे एकूण 99.971 दलघमी पाणी विविध धरणे व जलाशयांमध्ये आरक्षित करण्यात आले आहे.
पाणी टंचाई निवारणासाठी विविध उपाययोजनांनाही प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये 271 नळयोजना विशेष दुरुस्ती, 104 तात्पुरत्या पूरक नळयोजना, 534 नवीन विंधण विहिरी, तसेच 13 विहिरींचे खोलकरण व गाळ काढण्याच्या कामांचा समावेश आहे. अशा एकूण 922 उपाययोजना मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, 4 मे 2026 पर्यंत जिल्ह्यातील गावे, वाड्या व तांड्यांना 58 विहीर/बोअरवेल अधिग्रहणाद्वारे पाणीपुरवठा सुरू असून सध्या एकही टँकर सुरू करण्यात आलेला नाही.
प्रशासनाकडून पाणी टंचाई टाळण्यासाठी नियोजनबद्ध उपाययोजना राबवण्यात येत असून, नागरिकांना नियमित व पुरेसा पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यावर भर दिला जात आहे.
