नांदेड (प्रतिनिधी) :- राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्यावतीने, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण समिती मार्फत न्यायालय, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण यांच्या समक्ष कोणतेही प्रकरण किंवा कायदेशिर कार्यवाही चालविण्याच्या प्रक्रियेत तसेच समुपदेशनाच्या स्वरूपात मोफत विधी सहाय्य पुरविले जाते. या प्रक्रियेमुळे पैशाअभावी न्यायापासून कोणीही वंचित राहणार नाही, या योजनेअंतर्गत मागील दीड वर्षात 1557 जनांना मार्फत विधी सहाय्यता देण्यात आली.
या प्रक्रियेत विधीज्ञ मिळविण्यासाठी संबंधितांनी तक्रार किंवा सहाय्यता प्राप्त करण्याचे कारण नमुद करून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांचेकडे अर्ज दाखल करावा. अर्जदार अशिक्षीत असेल तर विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव किंवा अधिकारी त्यांाचे तोंडी निवेदन नोंदवून घेऊन पुढील प्रक्रिया राबवतात. अर्जदारास विधी सेवा प्राधिकरणाकडे विहित नमुण्यात शपथ पत्र द्यावे लागते. त्यानंतर अर्जाची पडताळणी करून संबंधितास विधीज्ञ दिले जातात. 2025 या वर्षात जवळपास 1214 तर मे, 2026 पर्यंत 343 प्रकरणात मोफत विधी सेवा देण्यात आली आहे.
असा देण्यात आला लाभ जानेवारी ते डिसेंबर, 2025 -1214 * जानेवारी ते मे, 2026 – 343*
याकरीता मिळते लोक अभिरक्षक सेवा –
प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालय व सत्र न्यायालयातील फौजदारी प्रकरणे, तसेच बाल न्यायालयातील प्रकरणांमध्ये गरजु आरोपीना अटक होण्यापूर्वीपासून ते खटला दाखल झाल्याच्या टप्प्यापर्यंत, आवश्यक त्या विधी सेवेकरीता प्राधिकरणातर्फे मोफत विधीज्ञ उपलब्ध करून दिले जातात. त्यामध्ये रिमान्ड, अटकपूर्व जामीन, नियमित जामीन, खटल्यांमध्ये बचाव, विधी संघर्षित बालकास मोफत विधी सेवा, मोफत विधी सल्ला व इतर विधी सेवांचा समावेश आहे.
यांना मिळू शकतो योजनेचा लाभ –
अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातीमधील व्यक्ती. महिला, बालके, भिक्षेकरी. दिव्यांग :- (अंधत्व,कुष्टरोग,एकाठिकाणहून दुसऱ्या ठिकाणावर जाण्यास असमर्थ व्यक्ती, बहिरेपण, मानसिक असमर्थ व्यक्ती) औद्योगिक कामगार, न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या व्यक्ती, सुरक्षा गृहातील 18 वर्षे वयापर्यंतची मुले, मनोरूग्णालयातील किंवा सुश्रुषालयातील मानसिक रुग्ण तसेच तीन लाखांपेक्षा कमी उत्त्पन्न असलेल्या व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
परंतू या प्रकरणात लाभ मिळत नाही
मानहानी, विद्वेषपूर्ण अभियोग, न्यायालयाचा अवमान किंवा खोटी साक्ष देणे या आरोपाखाली कार्यवाही करण्यात येणाऱ्या व्यक्ती, कोणत्याही निवडणुक संबंधित कार्यवाही, आर्थीक गुन्हे आणि सामाजिक कायद्यांविरूध्द गुन्हे. अशा विषयासंदर्भात कायदेशिर सहाय्य उपलब्ध करून घेता येत नाही.
गरजु आरोपींना गुणवत्ता पूर्ण विधी सेवा प्रदान करणे आणि कोणताही आरोपी स्वत:चा प्रभावी बचाव करण्यापासून वंचित राहू नये, हे या सेवेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. विशेष उल्लेखनिय बाब म्हणजे नांदेड लोक अभिरक्षक कार्यालयातर्फे तुरुंगात खितपत पडलेल्या बांगलादेशी नागरीक असल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीस कायदेशिर मोफत सेवा पूरविण्यात आली. देशाच्या पूर्व टोकाला असणाऱ्या प.बंगाल मधील या व्यक्तीला नांदेड शहरात कोणीही ओळखत नसताना सुध्दा त्यास मोफत विधी सेवा देण्यात आली. बंगाल येथील एस.आय.आर. प्रक्रिया व नुकत्याच झालेल्या राज्य निवडणुकांमधिल यादी मिळवून तो भारतीय नागरीक असल्याचे प्रभावीपणे सिध्द करून त्यास जामीन देण्यात आला. एका अंध दांपत्याचे चोरीला गेलेले दागिने पोलीसांनी चौकशी दरम्यान हस्तगत केले. त्यांना पोलीस स्टेशन अथवा इतर ठिकाणी न पाठविता विधी सेवेच्या माध्यमातून सर्व माहिती जातिने गोळा करून दागिने त्या अंध व्यक्तीच्या नातेवाईकांसमक्ष त्यांना परत करण्यात आले. तसेच नांदेड सत्र न्यायालयाच्या इतिहासात प्रथमच एका आरोपीस सत्र खटल्यामध्ये खटला 2018 पासून प्रलंबित असतांना आरोपीस अधिपत्रावर अटक झाली असता, विधी सेवेद्वारे सदरील प्रकरण प्लींबार्गेनिंग द्वारे मोफत सेवा देण्यात येवून त्याची तुरुंगातून त्वरीत मुक्तता करण्यात आली.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नांदेड चे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नरेंद्र के. ब्रह्मे यांचे मार्गदर्शनाखाली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव, शरद जी. देशपांडे, तसेच प्राधिकरणाचे सर्व विधिज्ञ व कर्मचारी हे विविध शाळा, सामाजिक संस्था, अंध विद्यालय, तुरुंग, बसस्थानक, पोलीस स्टेशन, इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणी वेळोवेळी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून विविध कायदेविषयक जनजागृती शिबिर राबवितात.
“विधी सेवा 24 X 7 उपलब्ध असून आपण फक्त हाक द्या आम्ही प्रतिसाद देऊ ….!” नरेंद्र के. ब्रह्मे, अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण,तथा प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड
“विधी सेवा ही फक्त कार्यालयीन जबाबदारी नसून आम्ही घेतलेले व्रत आहे, अडचणीत सापडलेल्या पक्षकारांनी एका अर्थाने आम्हाला सेवेची दिलेली ही संधी आहे…..!” – शरद जी. देशपांडे, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नांदेड.
