मुंबई, (प्रतिनिधी) :- प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी अधिनियम, २०२३ अंतर्गत नोंदणीकृत प्रत्येक नियतकालिकाने आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षित वार्षिक विवरणपत्र प्रेस सेवा पोर्टल वर ऑनलाइन सादर करणे बंधनकारक आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चे विवरणपत्र सादर न करणाऱ्या प्रकाशकांना ३० जून २०२६ पर्यंतची अखेरची संधी देण्यात आली आहे. यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे भारत सरकारच्या प्रेस रजिस्टर जनरल, नवी दिल्ली यांनी सूचनांद्वारे कळविले आहे.
प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी अधिनियम, 2023 मधील कलम 14(1)(ब) व 14(3) नुसार, वार्षिक विवरणपत्र निर्धारित मुदतीत न भरल्यास संबंधित प्रकाशकावर दंड आकारण्याची तरतूद आहे. पहिल्या चुकीसाठी किमान दहा हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल. त्यानंतरच्या प्रत्येक चुकीसाठी दंडाची रक्कम मागील दंडाच्या दुप्पट असेल. मात्र, एकूण दंडाची कमाल मर्यादा दोन लाख रुपये निश्चित करण्यात आली असल्याचे प्रेस रजिस्टार जनरल, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या सूचनांमध्ये नमूद केले आहे.
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चे वार्षिक विवरणपत्र अद्याप सादर न केलेल्या प्रकाशकांनी ३० जून २०२६ पर्यंत ऑनलाइन दाखल करावे. या मुदतीनंतर विवरणपत्र सादर न केल्यास अधिनियमातील तरतुदीनुसार दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल,असेही प्रेस रजिस्टर जनरल, नवी दिल्ली यांनी सूचनांमध्ये नमूद केले आहे.
