नांदेड (प्रतिनिधी) :- दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी कार्यरत असलेल्या निवासी प्रशिक्षण केंद्रातील कथित अनियमितता, आर्थिक गैरव्यवहार आणि प्रशासकीय दिरंगाईच्या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश दिपके यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, या मागणीसाठी येत्या १५ ऑगस्ट रोजी जिल्हा परिषद, नांदेड समोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. प्रशासनाने वेळेत दखल न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात दिपके यांनी बरडशेवाळा येथील ‘सुनित शिक्षण प्रसारक मंडळ’ संचलित ‘एस. एम. निवासी संमिश्र अपंग तांत्रिक प्रशिक्षण व पुनर्वसन केंद्रा’तील कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. केंद्रातील काळजीवाहक चक्रधर देवराव इंगोले यांच्या विरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०६ अंतर्गत गुन्हा दाखल असल्याचा दावा निवेदनातून करण्यात आला आहे. संबंधित कर्मचारी २४ तासां पेक्षा अधिक काळ अटकेत असतानाही त्यांना प्रशासकीय मान्यता व नियमित वेतन देण्यात आल्याचा आरोप दिपके यांनी केला आहे. नियमांचे उल्लंघन करून संबंधित कर्मचाऱ्याला देण्यात आलेल्या मान्यतेसह वेतन प्रकरणाची चौकशी करावी, तसेच शासनाच्या निधीचा गैरवापर झाला असल्यास संबंधितांकडून रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. नियुक्ती व मान्यता प्रक्रियेत संस्थेचे पदाधिकारी तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासून दोषींवर कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाई करण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची गेल्या चार महिन्यांपासून तक्रार करूनही ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप दिपके यांनी केला आहे. उलट संबंधित प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला असून, या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची प्रशासकीय चौकशी करून दोष आढळल्यास कारवाई करावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या हक्कांशी संबंधित या प्रकरणाची प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने चौकशी करावी, अशी मागणी दिपके यांनी केली आहे. मागण्यांवर कार्यवाही न झाल्यास १५ ऑगस्ट रोजी जिल्हा परिषदेसमोर आमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आंदोलना दरम्यान आपल्या जीवितास काही बरे-वाईट झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
दिपके यांनी निवेदन प्रती दिव्यांग कल्याण आयुक्त, पुणे, जिल्हाधिकारी नांदेड, पोलीस स्टेशनं वजीराबाद, आणि महानगरपालिका आयुक्त नयांच्याकडे पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे या तक्रारीवर जिल्हा प्रशासन कोणती भूमिका घेते आणि प्रस्तावित उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर कोणती कारवाई केली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.
