समाजात मुलगा-मुलगी समानतेचा विचार अधिक दृढ होण्याची गरज
नांदेड, (प्रतिनिधी) :- जिल्ह्यात पीसीपीएनडीटी (गर्भधारणापूर्व व प्रसूतिपूर्व निदान तंत्रज्ञान) कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी तसेच मुलगा-मुलगी भेदभाव नष्ट होऊन स्त्रीभ्रूणहत्या थांबविण्याच्या उद्देशाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नांदेड यांच्या वतीने विधी स्वयंसेवकांसाठी विशेष प्रशिक्षण शिबिराचे 1 ऑगस्ट रोजी आयोजन करण्यात आले होते.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष नरेंद्र के. ब्रह्मे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित या शिबिराच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव शरद जी. देशपांडे हे होते.
यावेळी श्री. देशपांडे यांनी पीसीपीएनडीटी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर होणारी कठोर कारवाई, कायदेशीर प्रक्रिया तसेच समाजात जनजागृती करण्यासाठी विधी स्वयंसेवकांनी गावागावात सक्रिय भूमिका बजावण्याचे आवाहन केले.
प्रमुख मार्गदर्शक सहाय्यक न्यायरक्षक अॅड. वृषाली जोशी यांनी पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या विविध तरतुदी, गर्भलिंग निदानावरील बंदी, वैद्यकीय संस्थांच्या जबाबदाऱ्या तसेच कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास होणाऱ्या शिक्षेची सविस्तर माहिती दिली. कुठेही या कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याची माहिती मिळाल्यास संबंधित व्यक्तीचे नाव गोपनीय ठेवले जाते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कायद्याअंतर्गत दोषी आढळल्यास तीन ते पाच वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच गर्भलिंग निदानासाठी वापरली जाणारी सोनोग्राफी मशीन व इतर निदान उपकरणे जप्त करण्याची तरतूद असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रदीप महाजन, वरिष्ठ लिपिक, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांनी केले, तर उपस्थितांचे आभार मानले. या प्रशिक्षण शिबिरात एकूण ३७ विधी स्वयंसेवक सहभागी झाले.
